पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ – सखोल विश्लेषण

 

पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ – सखोल विश्लेषण

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, देशातील मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे म्हणून सरकारतर्फे वेगवेगळ्या योजनांद्वारे कर्जपुरवठा केला जातो. यामध्ये पीककर्जाला विशेष महत्त्व आहे. मागील काही वर्षांत कृषी उत्पादन खर्च वाढला असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भांडवलाची आवश्यकता भासू लागली आहे. परिणामी, २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात विविध पिकांसाठी पीककर्जाच्या मर्यादेत १६% ते १६१% पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. विशेषतः, स्ट्रॉबेरी पिकासाठी ही वाढ सर्वाधिक (१६१%) असून, मकासाठी ही वाढ तुलनेने सर्वात कमी (१६%) आहे. याशिवाय गहू, तांदूळ, सोयाबीन, तूर, हरभरा, कांदा आणि अन्य काही पिकांच्या कर्जमर्यादेतही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.

पीककर्ज मर्यादेतील बदल आणि त्याचे स्वरूप

पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ होत असली तरी ती सर्व पिकांसाठी समान नाही. काही पिकांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यात आले आहे, तर काही पिकांच्या कर्जमर्यादेत तुलनेने मर्यादित वाढ झाली आहे. खालीलप्रमाणे विविध पिकांतील कर्जमर्यादेतील बदल तपासता येतो:

• सर्वाधिक वाढ: स्ट्रॉबेरीसाठी १६१% वाढ झाली आहे. हे उच्च बाजारमूल्य असलेले व्यावसायिक पीक असल्याने त्यासाठी अधिक वित्तपुरवठा आवश्यक असतो.

• लक्षणीय वाढ: आंबा (केसरी) साठी १००%, अंजीरसाठी ५०%, आणि द्राक्षांसाठी ४५% इतकी वाढ झाली आहे. ही सर्व फळपीके महागडी असून निर्यातक्षम असल्यामुळे त्यावर अधिक भर दिला गेला आहे.

• मध्यम प्रमाणातील वाढ: तांदूळ (आसामी) २४%, गहू २९%, सोयाबीन ३२%, तूर (खरीप) २७%, हरभरा २६%, कांदा (रबी) २९% यांसारख्या पिकांसाठी मर्यादित वाढ झाली आहे. ही सर्व पारंपरिक पिके असून मोठ्या संख्येने शेतकरी यांचे उत्पादन घेतात.

• कमी वाढ: मकासाठी केवळ १६% वाढ झाल्याचे दिसते, जे इतर पिकांच्या तुलनेत कमी आहे.

कर्जमर्यादेतील वाढीची कारणे

पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ होण्यामागे काही ठोस कारणे आहेत. दरवर्षी शेती उत्पादन खर्च वाढत आहे. खतांचे, कीटकनाशकांचे, मजुरीचे आणि इतर शेतीसंबंधित खर्च वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भांडवलाची गरज भासते. त्याचबरोबर हवामानातील बदल, अनिश्चित पाऊसमान, वाढत्या कीडरोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारातील दरांमधील अस्थिरता यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. अशा वेळी शेतीच्या वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी पीककर्जाची मर्यादा वाढविण्याची गरज भासते.

सरकारी धोरणे आणि बँकिंग प्रणालीतील बदल:

सरकारच्या कृषी धोरणांमध्ये वेळोवेळी बदल होत असतात. शेतकऱ्यांना अधिक पतपुरवठा मिळावा, त्यांना आर्थिक अडचणीतून सावरण्यास मदत व्हावी, तसेच शेतीत नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब व्हावा, यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना केल्या जातात. तसेच बँकिंग प्रणालीत बदल करताना, शेतकऱ्यांना पीककर्ज सहज मिळावे यासाठी विविध शासकीय आणि सहकारी बँकांनी कर्जपुरवठा करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

वाढत्या पीककर्जाचा परिणाम

पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भांडवल उपलब्ध होत आहे, जे त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे. तथापि, याचा दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

1. शेती उत्पादन वाढीला चालना: अधिक कर्ज मिळाल्यामुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्पादन वाढवू शकतात. सुधारित बियाणे, तणनाशके आणि यांत्रिक उपकरणे खरेदी करून उत्पादकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो.

2. महागड्या पिकांची लागवड: फळबागा आणि उच्च मूल्य असलेल्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढू शकतो. द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, आंबा यांसारख्या पिकांमध्ये कर्जाची वाढ जास्त असल्याने या पिकांची उत्पादनक्षमता सुधारण्याची संधी मिळू शकते.

3. कर्जफेडीची जबाबदारी: जास्त कर्ज घेतल्यास ते परतफेड करण्याची जबाबदारीही वाढते. काही वेळेस उत्पादनाचे अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यास किंवा बाजारात दर कमी असल्यास शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढू शकतो.

4. वित्तीय शिस्त: कर्ज वितरण आणि परतफेड प्रक्रियेत पारदर्शकता राहिली नाही तर शेतकऱ्यांना अनावश्यक आर्थिक ताण सहन करावा लागू शकतो.

निष्कर्ष

पीककर्जाच्या मर्यादेत १६ ते १६१% पर्यंत झालेली वाढ शेतकऱ्यांसाठी एक संधी आणि एक आव्हान दोन्ही आहे. अधिक भांडवल मिळाल्यामुळे शेतीतील नवे प्रयोग आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब शक्य होईल, मात्र त्याचबरोबर वित्तीय नियोजन आणि शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी उपलब्ध कर्जाचा योग्य वापर करून आपली शेती अधिक फायदेशीर करण्यावर भर द्यावा, तसेच सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी सुलभ धोरणे अवलंबावीत.